इन्टरनेटको मूल्य वृध्दि पछाडिको रहस्य!

०५ साउन, २०७५।

विहान पत्रिका पढे। लेखिएको थियो, १३% भ्याट वृद्धि इन्टरनेट सेवामा अर्को वर्ष देखि।

म र सन्जिब (मामाको कान्छो छोरा) मोटरसाइकलमा बौद्ध तिर लाग्यौं। भाटभटेनी सुपरमार्केट छेउमा रहेको वर्डलिंकको अफिसमा पस्यौं।

"के को लागि होला?", भनेर गार्ड दार्इले सोध्नुभयो।
"बिल तिर्न।",भनेर उत्तर दिए।

केहीक्षण कुरे पछि काउन्टर खाली भयो। म अगाडि सरे र कुर्सीमा बसे। भाइ पनि छेउको कुर्सीमा बस्यो। काउन्टर पछाडि करिब २६-२७ बर्षकी, निलो धर्सा गरेको सर्ट लगाउनु भएको दिदी बस्नुभएको थियो। नाम पढे 'सोनम श्रेष्ठ' रहेछ।
"दिज्जू बिल तिर्नु थियो।"
" अाइडि के हो ?", भनेर सोध्नुभयो।
"वाइफाइजोन", भने।
"हजुरकोमा त ३६ दिन बाकि छ त!"
"हो, तर पनि म अाजै तिर्छु।"
"त्यसो भए यो प्याकेजलार्इ अर्कोमा रोल गर्दा दिनको रु.५ लाग्छ है?"
"झन एडभान्स तिर्न नमिल्ने! के नियम हो यो?"
"हाम्रो नयाँ प्याकेजमा जान तिर्नु पर्छ के दार्इ।"
"कति पर्छ उसो भए।"
"रु. २०३ पर्न जान्छ।"
"अनि अहिले एक वर्षको पैसा कति पर्छ दिज्यू?"
" याहाँ छ।", भन्दै अौंलाले बोर्ड तर्फ देखाइन्।
बोर्डमा २० Mbps को रु.१२०००* लोखिएको थियो।
"१२०००+१३% *१२०००=रु.१३५६०", फोनको क्यालकुलेटरमा हिसाब गरे।
"FUP Policy lagcha yesma?", सोधे दिदीलाई ।
"लाग्छ सबैमा।", उहाँले प्रतिउत्तर दिनुभयो।
"अनि साच्चै नेटटिभीको प्याकेज कस्तो छ ?"
" हजुरले एक वर्षको नेटको तिर्दा एउटा टिभीको फ्रि छ। तर, हजुरको अर्को टिभी पनि रहेछ र त्यसको लागि चै रु.२७१२ लाग्छ, एक सालको।"
खल्तीबाट रु.१७००० झिकेर दिए। फिर्ता उहाँले रु.५२५ दिनुभयो। हामी बाइक स्टार्ट गरेर घर तिर लाग्यौं।

रातको ११ बजेको थियो। नेटको पैसा त तिरियो, तर स्पिड पो २० एम. वि. पि. एस अाउँछ कि अाउँदैन्! त्यसपछि मैले स्पिड टेस्ट एप खोले र टेस्ट गर्दा:
Ping: 3ms
Download Mbps: 20.7
Upload Mbps: 11
अाउँदो रहेछ। व्यान्डविथमा भने सन्तुष्ट भए र गित सुन्दै निदाए।

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हाल सेवा शुल्क, सहायता शुल्क, वाषिर्क मर्मत शुल्क, नियमन तथा प्राविधिक शुल्क, नेटवर्किङ तथालगायतका नाममा ग्राहकसँग नियमविपरीत रकम उठाइरहेका छन् ।

दूरसञ्चार नियमावलीमा ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिगे्रमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरुप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने’ स्पष्टरुपमा उल्लेख छ । ४ महिनाअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो शुल्क नउठाउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो (Online Khabar, )।

उठाइने गरिन्छ भन्ने प्रमाण तलको फोटो रहेको छ।

यी सेवा प्रदायकहरूले विभिन्न शिर्षकमा भार सबै जनताको टाउकोमा थुपार्ने गरेको पुष्टि माथिको बिलले पनि गर्दछ । यसको मतलब यो त नियमक निकायको निर्देशन बिरुध हो। अहिले सम्म सरकार के हेर्दै बस्यो? के याहाँ यी दुई पक्ष विच सहमति छ? हरेक महिना यी प्रदायकहरूले भ्याट विवरण बुझाउछन्, के कर कार्यालयले त्यस विवरणबाट सुइको नपाऐकै हो त?

तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य होर्ने हो भने पनि मूल्यको गिरावट देख्न सकिन्छ।

Note: The chart above shows the relative cost of bandwidth assuming a benchmark transit cost of $10/Megabits per second (Mbps) per month (which we know is higher than actual pricing, it’s just a benchmark) in North America and Europe (Prince 2014).

हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा जियोको अागमनले इन्टरनेटको मूल्य जम्मा $0.33/gb मा झरेको छ (Biswas 2017)। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्ताले विगतमा भन्दा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो ।

सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रेस विज्ञप्तिमा इन्टरनेटको मूल्य बृध्दिप्रति सरकार गम्भीर भएको र एक साताभित्रै उपभोक्तामाथि थोपारिएको अनावश्यक मूल्य घटाइने बताए (अनलाइनखबर २०७५)।

तसर्थ, यदि सरकारले भनेबमोजिम मूल्य समायोजन कार्यन्वयन गर्न सके निकट भविष्यमा उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन्। साथै संविधानमा उल्लेखित सुचनाको हकको पनि पुर्ति हुनेछ।

सन्दर्भ सामग्री:
अनलाइनखबर २०७५, "इन्टरनेटमा कालोबजारी! सरकार भन्छ मूल्य बढाउनेलाई कारवाही गरिन्छ", https://www.onlinekhabar.com/2018/07/693249, २ साउन २०७५।
Biswas R. 2017, "Average 1GB Data Is Now Priced at $0.33 in India", Telecontalk.info, https://telecomtalk.info/1gb-data-is-now-priced-at-0-33-in-india/164295/amp/,1 June 2017.
Prince M. 2014, "The relative cost of bandwidth around the world", https://blog.cloudflare.com/the-relative-cost-of-bandwidth-around-the-world/, 26 Aug 2014.