पैसा पनि हाम्रो,लोप्पा पनि हामीलाई!

२९ साउन, २०७५।

अाज मलाई रिस उठेको छ। र, यसलाई यहीं अक्षरमा उतार्छु भनेर लेख्न बसेको छु।

जसरी एउटा बाधेको साडेलार्इ खुला छोडिदियो भने त्यसले हुल्दंगा मच्चाउँछ त्यसरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि हुल्दंगा मच्चाउँदै छ।हो ठिक बुझ्नु भयो, विद्युत् प्राधिकरण त्यहीं 'साडे' हो।हामीले किन यसरी खुला छोडेको छौं? नेपालले सन् १९९० देखि हरेक क्षेत्रमा Liberalization सिद्धान्त अपनायो तर, यस क्षेत्र अझैं किन liberalized भएन? पसल खोल्न सबै पाए जस्तो निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् प्राधिकरण खोल्न पाउँनुपर्छ। जब हामी यस क्षेत्रमा निजी खेलाडीलार्इ खोल्न दिन्छौं तब यिनीहरूले कस्टमर सर्भिस, प्रोडक्ट प्रइजिङ् र सुबिधामा केही सुधार अवश्य गर्छन। बजरमा प्रतिस्पर्धा नभएर एकदमै मातिएका छन्।
ग्रहकले फोन गर्दा फोन लाग्दैन। लाग्छ कर्मचारीले फोन उठाएर होल्डमा राख्छन्? कम्सेकम निजी सेवा प्रदायकहरूले 'याहाँ यसरी problem भएकोले हजुरको बत्ती काटिएको' भनेर खबर गर्छन्।

लगातार घाटामा गएको प्राधिकरण जसले अाफ्नो खर्च धान्नको राज्यको ढुकुटीको सहयोग लिदै अाएको छ। जनताले कर तिरे पछि राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ यो प्रायःसबैले बुझेका छन्। तर, अाजको दिनमा अाएर एक करदाताले सेवा किन अवरुद्ध भयो भनेर फोन गर्दा फोन नउठाउने, सही जवाफ नदिने र गलत नम्बर भनि टार्ने। यो त जसले भात दिन्छ उसैले लाता हान्या सरह भयो। के यी 'साडेहरू' जवाफदेही हुनुपर्दैन?

संविधानको भाग-३ मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। सूचनाको हकको धारा २७ मा 'प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना पाउने हक हुनेछ।'संविधानका धारामा लेखिएको सुचनाको हक केवल कागजमा मात्रै किन सिमित?

तसर्थ, यस सम्बन्धी नीति परिमार्जन गरे देशको अर्थतन्त्रले गति लिएर जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ। र, सायद अाम नागरिकले यस्तो समस्या भोगनुपर्ने छैन्!

जय नेपाल!