काठमाण्डौं, नेपाल।
हरेक सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाहरुले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) मा व्यवस्थानुसार सूचना प्रवाह गर्न कानुनी प्रावधान रहि आएको छ।
सोही व्यवस्थाको नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले संस्थाको खर्च/आम्दानी तथा अन्य विवरणहरु त्रैमासिक रुपमा अद्यावधिक गर्दै आएको छ।
यस त्रैमासको विवरण अनुसार, भक्तानी माध्यमबाट नेपालीले असोज महिनामा मात्र रु. ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युतिय भक्तानी गरेका छन्।
![]() |
चित्र १ः विद्युतिय भुक्त्तानी |
अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा यस त्रैमासमा भक्तानी रकममा ३७१ प्रतिशत र कारोबार संख्यामा ८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।


यस्तै, छिटो चेक क्लियरिङ्गतर्फ असाजमा ६६९ अर्बको कारोबार भएको छ भने कारोबार संख्या १० लाख ३९ हजार ४७९ रहेको छ।
![]() | |
|
यस त्रैमासमा एक्सप्रेस क्लियरिङ्गतर्फ अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा कारोबार रकममा ११.१% र कारोबार संख्यामा ११% को कमि आएको छ। 'लाइनमा बस्ने झन्झट र अनलाइन भक्तानीको विकास र पहुँच' जस्ता कारणले चेकमा प्रयोगमा कमि आएको बैंक जानकारहरु बताउँछन्।
अन्तर बैंक ट्रान्सफर र भुक्तानीतर्फ असोज महिमा २१२ अर्बको कारोबार भएको छ भने कारोबार संख्या ४ लाख ५६ हजार २७१ रहेको छ।
![]() | |
|
अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा यस त्रैमासमा कारोबार रकममा १७.२ प्रतिशत र कारोबार संख्यामा १८.१ प्रतिशतले वृद्धि/कमि भएको छ।
हालसालै नेपालका सबै 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरु सबैले नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीमा आब्बद्द भएका छन् । बैंकहरुबाट यो सुविधा लिनको लागि आईपिएस फारम भरेर बैंकमा बुझाउँनुपर्नेछ। र, त्तपश्चात सो सुविधा सुचारु हुनेछ। यस सेवा लिएपछि विश्वको जुन कुनाबाट पनि ल्यापटप वा मोबाइल मार्फत सजिलै भुक्तानी गर्न सकिनेछ। साथै, न त लाइन बस्नुको झन्झट न त हेलमेट हराउँला भन्नुको! 😂😂!!
धन्यवाद!!
सन्दर्भ सूचीः
- नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड
- सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४
धन्यवाद!!
सन्दर्भ सूचीः
- नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड
- सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४
No comments:
Post a Comment