२७ पुष, २०७५।
काठमाडौं, नेपाल।
अाज मेरो हजुरबुबा शिव प्रसाद खतिवडाको भूमिसुधार कार्यालयमा पेश्की रहेको थियो। दुई-चार दिनबाट नै यो दिनको व्यचैनी थियो। हावा जसरी कहाँ बाट हो कुन्नि मनमा ख्याल अाउँथ्यो, "विहिबार त जानु छ है!"
यो मुद्दाको सम्बन्धमा केही टिपोट पनि गरेको थिएँ। तपसिलमा लेखेको थिएँ।
१) घुमाउरो प्रश्न:
मामा हजुरको ठेगाना कहाँ हो? बुवा हजुरको ठेगाना कहाँ हो? मिसिलमा संलग्न कागजात बाट पनि के संकेत गर्छ भने यी दुई पक्षको सम्बन्ध पहिले नै टुटिसकेको छ।
२) हकबन्दी लगाउने सन्दर्भमा:
सारवान कानुनले भविष्यलाई हेर्दछ, र पहिलेको मुद्दामा संसोधित कानुन कसरी लागु हुनपुग्यो? लोकसेवा अायोगले नियुक्ति गर्दा केवल टाउकोको नेपाली टोपी मात्र हेर्छ कि तथ्य र अाधारका अाधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्छ!
३) मुद्दाको पुर्पक्षमा भएको गतिबिधि सम्बन्धमा:
नेपााल विद्युत प्राधिकरणबाट लेखि पठाउने काम किन ढिलो भयो? एेनमा तेकिएको समयावधिमा किन काम भएन? यो पिडित पक्षले (जो एक ७० वर्ष वृद्ध उमेरको हुनुहुन्छ) २ चोटीसम्म ताकेता अाफैं एक अड्डाबाट अर्को कार्यलय धाउन किन बाध्य बनायों? तपाई पनि कुनै दिन अाफौं वृद्ध हुनुहुन्छ र तपाईको यस किसिमको मुद्दा पर्न सक्नुहुन्छ र यदि याहाँहरू जून गरिमामय पदमा बसेर जुन किसिमको संस्थागत संस्कार बसाल्नु भएको छ त्यसले पछि प्रतिकुल असर पार्नेछ।र, तपाई पनि वृद्ध उमेरमा यसरी नै lingering मा पर्न नहोला भन्न सकिन्न!
यद्यपि, यो मुद्दा हारेको खण्डमा तपसिलका तरिकाले प्रमाण जुटाउन सकिन्छ होला!
कुनै दुई पदार्थको अापसी संसर्ग भएमा दुवैले परस्पर अाफ्ना चिन्ह वा छाप वा अाफ्ना केही अंश छाडेका हुन्छन्। यसको मुताबिक:
- फोनको कल हिस्ट्री हेर्दा पत्तो लाग्न सक्छ कि यी बिचमा संसर्ग भएको छ कि छैन?
- भेटघाटको फोटो कतै सामाजिक संजालमा सेयर गरिएको छ कि?
- अन्य उपायहरू निर्णय पश्चात् बिचार गरौंला!
सोचेर त माथि उल्लेखित बमोजिम गनेर्छु भन्ने विश्वास थियो तर कार्यालय पुग्दा 'ऐन संशोधन' पछि मात्र काम हुन्छ भन्ने बुझियो।
"हाकिमले मालपोत र भूमिसुधार सुधार दुवै हेर्ने भएकोले उनी
१२-१२.३० बजे मात्र अाउँछन् रे!", भन्दै एक जना कर्मचारी बोले।
हामी अरू कयौं सेवाग्राही कार्यलयको ठिक अगाडी पसलको बेन्चमा बसेर घाम तापिरेका थियौं। पछि त्याहाँका ना. सु. अाए, सायद उनी चुरोट खान निस्केको हुनुपर्छ। हामी भएको ठाउँमा अाएर बसे।
"अब मन्त्रालयमा अड्किएको छ फाइलहरू, हदबन्दी लाग्ने जस्तो छ हाम्रो केसमा पनि।", भनेर उनीले भने।
"ए बाबु, त्यो एेन निकाल त", भने बुवाले।
मैले निकाले।
* भूमि सम्बन्धी एेन २०२१ को परिच्छेद-३ को जग्गाको हकबन्दीको:
दफा ७ मा जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदको व्यवस्था गरिएको छ।
उपदफा १) व्यक्ति वानकजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपाल अधिराज्यभरि जम्मा १० बिगाहामा नबढ्ने गरी देहायको क्षेत्रमा देहायको हदसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउनेछ:-
(क) भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा - १० बिगाह
(ख) काठमाडौं उपत्यकामा - २५ रोपनी
(ग) काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा - ७० रोपनी
दफा ८ मा मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने जग्गाको अधिकतम हदको विषयमा उल्लेख गरिएको छ।
उपदफा १) कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले मोहीको हैसियतले देहायको हदसम्म मात्र जग्गा कमाउन पाउनेछ:-
(क) भित्री मधेश समेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा - ४ बिगा
(ख) काठमाडौं उपत्यकामा - १० रोपनी
(ग) काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा - २० रोपनी
यहीं दफाको उपदफा २ मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले कुनै जग्गा राखेको भए सो समेत गरी उपदफा (१) मा तोकिएको अधिकतम हदमा नपुग जग्गासम्म मोहीको हैसियतले कमाउन पाउनेछ।
दफामा प्रस्टैसँग किट्टान गरि जग्गा धनीको सम्बन्धमा काठमाडौंमा २५ रोपनी र मोइको हकमा १० रोपनी भनेर पहिलो बेचिएको जग्गा समेतलाई आधार मानेर उनीहरूले दफाको व्याख्यालाई तोडेर नचाहिँदो बखेडा झिक्दै दिन बिताउदै थिएँ। दफा ७ र ८ को अपव्याख्याले अड्किएको थियो, हाम्रो एक वर्ष देखि यहीँ कामको लागि दुनिया धाइरहेका थियौं!!!
**"कुनै कानून दफा अांशिक असंवैधानिक र बाँकी संविधान अनुरूप वैध नै भई छुट्याउन सकिने अवस्थामा पूरै दफा नै हटाउन पर्ने नभई वैध भाग क्रियाशील हुन दिनुपर्ने।"
यो नजिरको प्रतिपादित सिद्धान्तलाई अाधार बनाएर अाफ्नो तर्क प्रस्तुत गरे तर ति व्यक्तिले स्विकार गरेनन्।
"त्यो नजिर अदालतको पाटो हो।", भन्दै टारिदएँ।
"अब त सरकारी कर्मचारी पनि एेनलाई अाफैं व्याख्या गर्दै काम गर्न थालेछन्। सरल भाषामा बुझ्ने गरि संसदहरूले एेन बनाई दिएँ भने पनि अनेकौं तरिकाले व्याख्या गरि समय बिताउने रहेछन्। लाचार रहेछन् कानूनका दफा, न न्याय दिनसक्दो रहेछ न उदेश्य बमेजिम काम गर्न! केवल कामजका खोस्टा! यी खोस्टा प्रयोग गरेर कर्मचारी अाफ्नो त समय बर्वाद गर्छन्-गर्छन् अरूको पनि स्रोत साधनको नाश गर्ने रहेछन्। यस्तो तरिकाले संस्था efficient र effective कसरी हुन सक्ला!" भन्ने पनि मनमा लाग्यो।
हाकिमलाई पछ्याउँदै हामी उनको अफिसमा पुग्यौं। उनको मुखबाट पनि 'संसोधन पछि' भन्ने कुरो मात्र निस्क्यो। हामी मुद्दालाई तामेली गरि निस्कियौं!
"हामीमध्ये अधिकांश मानिसहरूको मस्तिष्कमा धेरै त्यस्ता धारणा तथा विभेदहरू (Propositions and distinctions) हुन्छन्, जो समान वा निरर्थक वा भ्रमपूर्ण हुन्छन्, परन्तु तिमीहरूलाई हामी सत्य या महत्वपूर्ण मान्दछौं वा त्यस्तो ढोंग रच्दछौं र अरूलाई पनि सोही अनुसार बताउँछौं। यदि हाम्रो मस्तिष्क एवं वार्तालापमा ती विचारहरू स्पष्ट भएमा हामीलाई धेरै ठूलो लाभ हुनेछ।"
- Grey
हामी नजिकैको होटलमा गयौं तरकारी, समोसा र लालमन मगायौं।
"सोचेर गएको थियो एउटा कुरो भइदियो अर्को, यस्तै हो बाबु जीवनमा यस्तो भइरहन्छ! जे सुकै परि अाए पनि अान्नदले खानु चै पर्छ!," भन्दै उनले लालमोन मुखमा हालें।
मैले पनि समर्थनमा अर्को एउटा खाइदिए!
सन्दर्भ सूची:
- * भूमि सम्बन्धी एेन २०२१,नेपाल एेन सङ्ग्रह खण्ड
१२ २०७४, पृ. ४६-४८, कानून किताब व्यवस्था समिति, बबरमहल, काठमाडौंमा।
- **बालकृष्ण न्यौपाने वि. संसद सचिवालय, ने.का.प. २०५०, नि.नं.४७६८, पृ ४५०
- देवकोटा सनद र श्रेष्ठ मनिष कुमार, कार्यविधि कानुन, २०१७ द्धितीय संस्करण, कालिञ्चोक पुस्तक प्रकाशन, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौं।
-Gray, Nature and sources of law, 2nd edition.
